“आपले सरकार सेवा केंद्र” मिळणेकामीच्या अटी व शर्ती”
महाराष्ट्र शासन, माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक मातंसं-1716/प्र.क्र.517/39 दिनांक 19 जानेवारी,2018 मधील निकष, कार्यपध्दती, सुविधा, जबाबदा-या,
कारवाईची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेस अधीन राहून केंद्राची नियुक्ती करुन केंद्र कार्यान्वित केले जाईल.
तसेच वेळोवेळी प्रसिध्द होणारे शासन निर्णय/परिपत्रक/शुध्दीपत्रकात दिलेल्या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील, त्याचा भंग केल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता केंद्र बंद करणेत येईल.
नागरीकांना विविध सेवा उपलब्ध करून देणे कामी उमेदवार हा गुंतवणूकीचे दृष्टीकोणातून सक्षम असला पाहीजे.
उमेदवारांकडे संगणक साहित्य व इतर अनुषंगीक साहित्य तसेच जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत 19 जानेवारी,2018 च्या शासन निर्णयाला अधिन राहून केंद्राची नियुक्ती व कार्यान्वित केल्या जाईल. तसेच आवेदकांना अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार केंद्र चालू ठेवणे, शासनाने ठरवून दिलेले दरपत्रक केंद्रावर दर्शनी भागात प्रसिध्द करणे, तसेच ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्काची
आकारणी न करणे, शासनाने पुरविलेल्या आज्ञावलीचा (software)इ. योग्य वापर, संरक्षण, व जतन करणे आवेदकांना बंधनकारक राहील.
आपले सरकार सेवा केंद्राना शासनाचे तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत वेळोवेळी देण्यात येणारे निर्देशांचे पालन करावे लागेल. तसेच उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांचे वेळोवेळी दिलेल्या
आदेशाचे पालन करावे लागेल. तसेच त्यांना केंद्राबाबत मागविलेला अहवाल तात्काळ सादर करावा लागतील.
शासन निर्णयानुसार ठरवून दिलेल्या सेवा आपले सरकार सेवा केंदातून ऑनलाईन पध्दतीने देणे अनिवार्य राहील.
याबाबत नागरीकांकडून तक्रार प्राप्त झाल्यास त्यांची गंभीर दखल घेण्यात येईल व चौकशी करुन कार्यवाही करण्यात येईल.
निर्गत केलेल्या दाखल्याच्या / प्रमाण पत्राच्या स्थळप्रती पुढील महिन्यात संबंधित उपविभागीय अधिकारी / तहसिल कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक राहील.
अर्जदारास मंजुर करण्यात आलेल्या ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्र चालविणे बंधनकारक असेल. मंजुर करण्यायत आलेल्या ठिकाणी केंद्र चालवित नसल्यास अथवा दुस-या ठिकाणी चालवित असल्याचे आढळून
आल्यायस संबंधीत केंद्रचालकाची अनामत रक्कम जप्त करून केंद्र कायमस्वरुपी बंद करण्यात येईल व त्याचे नाव आपले सरकार सेवा केंद्र मिळण्याच्या काळया यादीत टाकण्यात येईल.
अर्जदारास आपले सरकार सेवा केंद्र मंजुर झाल्यानंतर अर्जदारांनी 06 महिन्याच्या कालावधीमधे जर एकही व्यवहार न केल्यास त्यांना मंजुर करण्यात आलेले केंद्र रद्द करून अर्जासोबत दिलेली अनामत रक्क्म रू. 20,000/- जप्त
करण्यात येईल.
प्राप्त अर्जा पैकी कोणता अर्ज स्वीकारायचा, कोणता अर्ज नाकारायचा किंवा संपूर्ण प्रक्रिया कोणतेही कारण नदेता रद्द करण्याचा अधिकार मा.अध्यक्ष, जिल्हा सेतू समिती, (जिल्हा ई-गर्व्हनन्स सोसायटी), तथा जिल्हाधिकारी, नांदेड.
यांचेकडे राखून ठेवण्यायत आले आहे.